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Hindi Current Affairs 2022 February 23
पुरस्कार और सम्मान:
युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर डॉ. नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी, 2022 को उन्हें एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें संबद्ध बीजीय ज्यामिति और विनिमेयशील बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2021 का यह पुरस्कार मिला है।
आईसीटीपी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरीटिकल फिजिक्स) व अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (आईएमयू) के सहयोग से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार विकासशील देश के एक शोधकर्ता को हर एक साल प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ओर से समर्थित यह पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जो शुद्ध गणित में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने खुद से पढ़ाई करके दीर्घवृत्तीय कार्यों, निरंतर अंशों, अनंत श्रृंखला और संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में अपना शानदार योगदान दिया था।
राष्ट्रीय समाचार:
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक आयोजन में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी, 2022 को आईजीएनसीए, दिल्ली में सांस्कृतिक शाम के साथ “एकम भारतम” नामक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार बिक्रम घोष द्वारा रचित “वंदे भारतम” के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी की। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए नई दिल्ली के राजपथ पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नृत्य उत्सव, वंदे भारतम के लिए ‘वंदे भारतम’ गीत की रचना की गई थी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज पब्लिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी किया। इसमें 800,000+ ग्रामीण सुविधाओं, 10 लाख+ बस्तियों और 25,00,000+ किमी ग्रामीण सड़कों के लिए जीआईएस डेटा शामिल है, जिसे पीएमजीएसवाई योजना के लिए विकसित जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते जुटाया और डिजिटलीकरण किया गया है।
पीएमजीएसवाई योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी, एनआरआईडीए ने 3 प्रसिद्ध जीआईएस फर्मों ईएसआरआई इंडिया, मैपमाईइंडिया, डेटामीट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और गति शक्ति के सहयोग से पब्लिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी किया गया। पीएमजीएसवाई योजना की शुरुआत के बाद से 2.69 लाख करोड़ की लागत से 1,61,508 बस्तियों को जोड़ने वाली 6.90 लाख किमी से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास तथ पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने योजना के कार्यान्वयन की सख्त निगरानी के लिए आज पीएमएवाईजी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। डैशबोर्ड का उपयोग पीएमएवाईजी के हितधारकों द्वारा निगरानी तथा प्रबंधकीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
वर्ष 2024 तक ‘‘ सभी के लिए घर ‘‘ उपलब्ध कराने का लक्ष्य अर्जित करने के लिए, भारत सरकार ने ग्रामीण आवास स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण ( पीएमएवाई-जी) आरंभ की जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुई। इस कार्यक्रम में वर्ष 2024 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पीएमएवाई-जी घरों की पूर्णता की परिकल्पना की गई है। 21 फरवरी, 2022 तक, 2.62 करोड़ घरों के आवंटित कुल लक्ष्य के मुकाबले कुल 1.73 करोड़ पीएमएवाई-जी घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को कुल 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के चक्र में पांच साल की अवधि यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलावों और इस योजना के तहत नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। पात्रता संबंधी मामूली बदलावों में आय सीमा को 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करना शामिल है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह निरंतर जारी रहने वाली योजना है और वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरूआत के बाद से वर्ष 2020-21 तक 1783.03 करोड़ रुपये के खर्च से 22.06 लाख छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।
इस योजना के लिए स्वीकृत 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 14.76 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां वितरित करने का प्रस्ताव है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्सको बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे), एक संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है, के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।
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